अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए उठाया गया है, जैसा कि व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया है।
प्रतिबंधित देशों की सूची में अफ़ग़ानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सात अन्य देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें कुछ वीजा कार्यक्रमों के तहत प्रवेश पर रोक शामिल है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में कहा, “हम उन लोगों को अपने देश में प्रवेश नहीं करने दे सकते जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाल ही में बोल्डर, कोलोराडो में हुए आतंकी हमले ने इस बात को रेखांकित किया है कि बिना उचित जांच-पड़ताल के विदेशी नागरिकों के प्रवेश से हमारे देश को कितना खतरा है।”
ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी इसी तरह के यात्रा प्रतिबंध लागू किए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर वैध ठहराया था। यह नया प्रतिबंध उनके 20 जनवरी 2025 को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश “प्रोटेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट्स एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स” का हिस्सा है, जिसमें विदेशी नागरिकों की जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को मजबूत करने का निर्देश दिया गया था।
इस कदम की आलोचना और समर्थन दोनों देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं अन्य इसे भेदभावपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए हानिकारक मान रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या इस नए प्रतिबंध को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
Author :
drishtinow
