Students and youth protest demanding transparency and time-bound recruitment in JPSC; warn of intensifying the agitation.

JPSC में पारदर्शिता और समयबद्ध भर्ती की मांग को लेकर छात्र-युवाओं का प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Students and youth protest demanding transparency and time-bound recruitment in JPSC; warn of intensifying the agitation.
Students and youth protest demanding transparency and time-bound recruitment in JPSC; warn of intensifying the agitation.

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्र-युवाओं ने रांची में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और JPSC से प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की।

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प्रदर्शन में शामिल छात्र-युवाओं का कहना था कि राज्य के हजारों अभ्यर्थी वर्षों से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से सभी रिक्त पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

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ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (AIYF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामशरण कुमार सिन्हा ने कहा कि JPSC जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना सरकार और आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अभ्यर्थियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

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AISF के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश श्रीरंगानाथ ने कहा कि छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की।

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AIYF झारखंड के सचिव अजय सिंह ने कहा कि रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में गहरा आक्रोश है। वहीं, AIYF के राष्ट्रीय परिषद सदस्य सलमान सिद्दीकी ने JPSC से स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर जारी कर सभी परीक्षाओं और नियुक्तियों को तय समय-सीमा में पूरा करने की मांग की।

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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रोजगार और सम्मानजनक भविष्य युवाओं का अधिकार है। यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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