गिरिडीह जिले झारखंड के पहला जिला होगा जहां म SIR के बाद होगा विधानसभा उपचुनाव, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी
3.18 लाख से अधिक मतदाता, 77,885 को भेजा गया नोटिस; 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
गिरिडीह। झारखंड के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद राज्य का पहला विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। यह सीट झामुमो विधायक और राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद रिक्त हुई है। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से सीट रिक्त होने की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है। उपचुनाव की प्रक्रिया फिलहाल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी हुई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गिरिडीह में अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा।

3.18 लाख से ज्यादा मतदाता
मौजूदा ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में 3,18,243 मतदाता हैं। SIR के दौरान करीब 12 हजार से 15 हजार मतदाताओं के नाम पर दावा, आपत्ति या सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहराव वाले नामों से जुड़े मामले शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 77,885 मतदाताओं को विभिन्न कारणों से नोटिस जारी किया गया है। इनमें से करीब 40 प्रतिशत मतदाता भौतिक सत्यापन या आवश्यक दस्तावेजों के साथ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के संपर्क में आ चुके हैं।

2019 और 2024 में सुदिव्य सोनू ने दर्ज की थी जीत
गिरिडीह सीट पर पिछले दो विधानसभा चुनावों में झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू विजयी रहे थे। 2019 में उन्होंने भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी को 15,884 मतों से हराया था। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 3,838 वोट रहा। सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। विभिन्न दलों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

SIR के बाद बदले आंकड़ों पर रहेगी नजर
गिरिडीह उपचुनाव की खास बात यह होगी कि मतदान से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हो चुका होगा। ऐसे में अंतिम सूची में कितने नाम जुड़ते हैं, कितने हटते हैं और कितने नामों में संशोधन होता है, यह महत्वपूर्ण रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार SIR से संबंधित दावा-आपत्ति की समयसीमा में बदलाव किया गया है और अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जानी है।

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