रांची: झारखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खजाना खाली नहीं है, बल्कि सरकार की नीयत और वित्तीय प्रबंधन की दिशा ही खाली है। सरकार ने झारखंड को कर्ज, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक अराजकता की ओर धकेल दिया है।
प्रतुल शाह देव ने कहा कि सरकार की वित्तीय विफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास योजनाओं के लिए बजट में हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बावजूद लगभग 31,416 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाते। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में राज्य का वार्षिक राजकोषीय घाटा बढ़कर 14,527 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि कुल देनदारियां भी 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि वित्तीय अव्यवस्था का असर अब विकास कार्यों पर भी दिखने लगा है। सड़क, भवन, पुल-पुलिया और अन्य सरकारी परियोजनाओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। भुगतान के लिए ठेकेदारों को विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और छोटे ठेकेदारों की पूंजी फंसने के साथ मजदूरों, सप्लायरों तथा बैंकों का बकाया चुकाने का संकट भी खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान में देरी के कारण राज्य की विकास योजनाएं ठप पड़ रही हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
भाजपा प्रवक्ता ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 52,855 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं। इनसे संबंधित 1,60,565 करोड़ रुपये की राशि का हिसाब नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया और उसका हिसाब देने में इतनी देरी क्यों हो रही है।
प्रतुल शाह देव ने हेमंत सोरेन सरकार से राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को कर्ज लेकर घोषणाएं करने वाली नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का ईमानदारी से उपयोग करने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सरकार अपने ठेकेदारों का बकाया भुगतान नहीं कर पा रही है, वह राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना कैसे दिखा सकती है?
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