सिमडेगा: जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पंचायत स्तर पर सक्रिय 49 पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ जरूरतमंदों को अधिवक्ताओं और विधिक सहायता से जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर प्राधिकार की ओर से किए जा रहे इन प्रयासों की अहमियत सामने आई है।
डीएलएसए की सचिव मरियम हेंब्रम ने बताया कि जिले में कार्यरत 49 पीएलवी के माध्यम से दूर-दराज के गांवों तक कानूनी जागरूकता पहुंचाई जा रही है। ये वॉलंटियर जरूरतमंदों को कानूनी सलाह दिलाने, अधिवक्ताओं से संपर्क कराने और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। विधिक जागरूकता शिविरों के जरिए घरेलू हिंसा, महिला एवं बाल अधिकार, बाल विवाह, मानव तस्करी, श्रमिक अधिकार और जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों की जानकारी भी दी जाती है।
सचिव ने बताया कि पीएलवी के प्रयास से कई जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं और मुआवजे का लाभ दिलाया गया है। गरजा झिमटोली की मेझरेन मिज की गाय बीमारी से मर गई थी। काफी प्रयास के बाद भी उन्हें बीमा राशि नहीं मिल पा रही थी। पीएलवी योगेंद्र पांडा के प्रयास और डीएलएसए की पहल से उन्हें बीमा की राशि दिलाई गई। इससे उन्हें आजीविका चलाने में मदद मिली।
इसी तरह गरजा के नवल सोरेन की पांच भैंसों की वर्ष 2023 में बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई थी। प्राधिकार के प्रयास से उन्हें जुलाई में 1.30 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया गया। वहीं, कोलेबिरा के कौनजोबा निवासी रीना तिर्की को पीएलवी के सहयोग से राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया।
प्राधिकार की ओर से न्याय रथ के माध्यम से भी लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एलसीडी युक्त प्रचार वाहन के अलावा स्कूल-कॉलेजों और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी जाती है। जरूरतमंदों को न्यायालय परिसर तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के अनुरूप आवेदन सहित आवश्यक प्रक्रियाओं में भी सहयोग किया जाता है।
मरियम हेंब्रम ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर पहली बार न्यायालय परिसर में विभिन्न मामलों के सिलसिले में पहुंचे बुजुर्गों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाना था। डीएलएसए की ओर से नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। यहां आपसी सहमति से विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जाता है। इससे लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ समय और धन की बचत होती है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिले की साक्षरता दर 67.99 प्रतिशत थी। इनमें पुरुष साक्षरता दर 76.08 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 59.92 प्रतिशत दर्ज की गई थी। आदिवासी बहुल और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना आज भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां किसी व्यक्ति के न्याय पाने के अधिकार में बाधा न बनें। इसी दिशा में डीएलएसए पीएलवी, जागरूकता शिविर, न्याय रथ और लोक अदालतों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
शंभू कुमार सिंह सिमडेगा के रहने वाले हैं ये 1995 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत है दैनिक जागरण जिला प्रभारी, भास्कर दैनिक का जिला प्रभारी, सहित की भी चैनल के साथ में अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार सक्रिय रहे है । समाचार संकलन विशेष लेख फीचर व अन्य क्षेत्रों में भी विशेष पकड़।
Author :
शंभू कुमार सिंह
