BJP attacks Hemant government over corruption and mismanagement, demands fair investigation

भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर भाजपा का हेमंत सरकार पर हमला, निष्पक्ष जांच की मांग

BJP attacks Hemant government over corruption and mismanagement, demands fair investigation
BJP attacks Hemant government over corruption and mismanagement, demands fair investigation

रांची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा बन गया है और विभिन्न विभागों में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

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भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मईया सम्मान योजना के सत्यापन, मनरेगा कार्यों, भूमि म्यूटेशन समेत कई सरकारी प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में ठोस कार्रवाई करने के बजाय केवल औपचारिक कदम उठा रही है।

अविनेश कुमार सिंह ने ट्रेजरी घोटाला, ऊर्जा विभाग में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार संबंधी मामलों और कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पारदर्शिता की कमी है, जिससे जनता का शासन-प्रशासन पर भरोसा प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

भाजपा प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि सरकार ने कानूनी मामलों और यात्राओं पर बड़ी राशि खर्च की है, जबकि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता यह जानना चाहती है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।

अविनेश कुमार सिंह ने मांग की कि विभिन्न विभागों में सामने आए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में राज्यव्यापी जनआंदोलन चलाने पर विचार करेगी।

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