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रांची: झारखंड में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी बेंच की स्थापना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार, 27 जुलाई 2026 को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान मामले में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए इसे 20 अगस्त 2026 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार सुनवाई “High on Board” के रूप में होगी, यानी यह मामला प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध रहेगा।
इससे पहले 18 जून 2026 की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि रांची में CAT की स्थायी बेंच के गठन से संबंधित प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है और जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि झारखंड में स्थायी CAT बेंच बनने से राज्य के कर्मचारियों और आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी तथा केंद्र सरकार से इस दिशा में ठोस प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
अब सभी की निगाहें 20 अगस्त 2026 की सुनवाई पर हैं, जब केंद्र सरकार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आगे की स्थिति स्पष्ट किए जाने की संभावना है।
