ईंधन संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, सरकार ने लगाईं कई पाबंदियां; नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर रोक, रात 9 बजे बंद होंगे बाजार
पाकिस्तान में बढ़ती ईंधन कीमतों और आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने ईंधन की खपत और सरकारी खर्च कम करने के लिए कई कड़े मितव्ययिता उपाय लागू किए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद संघीय सरकार ने तत्काल प्रभाव से इन प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला किया है।
सरकार ने सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 प्रतिशत कटौती कर दी है। साथ ही नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये उपाय फिलहाल तीन महीने के लिए लागू रहेंगे। हालांकि एंबुलेंस, दमकल, कानून-व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े परिचालन वाहनों को ईंधन कटौती से छूट दी गई है।
विदेश यात्राओं पर भी तीन महीने की रोक
मितव्ययिता अभियान के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर भी तीन महीने के लिए रोक लगाई गई है। जरूरी मामलों में यात्रा की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्रियों, सलाहकारों, राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करनी होगी।
कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्रवृत्ति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
सरकारी भोज और कार्यक्रमों के खर्च पर लगाम
सरकार ने आधिकारिक डिनर के आयोजन पर भी रोक लगा दी है। हालांकि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के सम्मान में आवश्यक सरकारी भोज आयोजित किए जा सकेंगे।
सरकारी स्तर पर होने वाले सेमिनार, प्रशिक्षण और सम्मेलनों के खर्च को भी सीमित करने का निर्देश दिया गया है। जरूरी कार्यक्रमों को सरकारी भवनों और सभागारों में आयोजित करने को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
सरकारी बैठकों में आमने-सामने बैठक के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया गया है।
बाजार रात 9 बजे होंगे बंद
ईंधन बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बाजारों और व्यावसायिक गतिविधियों के समय में भी कटौती की है। दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल और किराना दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करना होगा।
वहीं मैरिज हॉल और समारोह स्थल रात 10 बजे तक, जबकि रेस्तरां, कैफे और अन्य फूड आउटलेट रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। हालांकि टेक-अवे और होम डिलीवरी सेवाओं को इन समय सीमाओं से छूट दी गई है।
इन सेवाओं को समय सीमा से छूट
सरकार ने कई आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा है। इनमें दवा दुकानें, अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब, बेकरी, तंदूर, दूध-दही की दुकानें, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, जिम और खेल सुविधाएं शामिल हैं।
इसके अलावा आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को भी निर्धारित समय सीमा से छूट दी गई है।
शादी समारोहों में सिर्फ एक डिश
खर्च कम करने के लिए पाकिस्तान में शादी और अन्य समारोहों में एक डिश परोसने की व्यवस्था को भी जारी रखने का फैसला किया गया है। सरकार का उद्देश्य समारोहों में होने वाले अनावश्यक खर्च और ऊर्जा एवं ईंधन की खपत को कम करना है।
प्रांतों से भी उपाय लागू करने की अपील
संघीय सरकार ने प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों से भी इसी तरह के ईंधन संरक्षण और मितव्ययिता उपाय अपनाने पर विचार करने को कहा है।
इन फैसलों की पृष्ठभूमि में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतों में तेज वृद्धि को प्रमुख कारण बताया गया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ईंधन की खपत को नियंत्रित करने और गैर-जरूरी सरकारी खर्च में कटौती करना जरूरी है।


















