Over 40 JPSC recruitment exams under scrutiny, CID/SIT probes several appointments, including CGL.
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताओं की जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार JPSC की कई पुरानी और हालिया भर्ती परीक्षाओं तथा नियुक्तियों को जांच के दायरे में रखा गया है। इनमें सिविल सर्विसेज, सिविल जज, सहायक अभियंता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत विभिन्न पदों की भर्तियां शामिल हैं।
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दस्तावेज के अनुसार कुछ मामलों की जांच CID/SIT के माध्यम से किए जाने का उल्लेख है। वहीं JPSC की ओर से आयोजित CGL परीक्षा (विज्ञापन संख्या 10/2023) से संबंधित परीक्षा और नियुक्तियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।
जांच के दायरे में पुरानी भर्तियां भी शामिल हैं। इनमें 5वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सिविल जज जूनियर डिवीजन, मृदा संरक्षण पदाधिकारी, कृषि विभाग के पद, फूड सेफ्टी ऑफिसर, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2016, संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 समेत कई परीक्षाएं शामिल हैं।
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अधिसूचना में JPSC/JSSC की परीक्षाओं से जुड़े मामलों के लिए Fast Track Court, अंतिम परिणाम तक जांच और JPSC/JSSC भर्ती प्रक्रिया में सुधार जैसे बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है। सरकार के इस कदम से भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच तेज होने की उम्मीद है। हालांकि, अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रत्येक भर्ती के संबंध में जांच के परिणाम या दोष तय होने की कोई बात नहीं कही गई है।
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