साल के अंत तक नगर निकाय चुनाव होने पर ही केंद्र जारी करेगा धनराशि….
साल के अंत तक नगर निकाय चुनाव होने पर ही केंद्र जारी करेगा धनराशि….
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!झारखंड के चार दिवसीय दौरे पर आए 16 वें वित्त आयोग की टीम ने आज रांची में झारखंड सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की।बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने दो टूक जबाब देते हुए राज्य सरकार से नगर निकाय चुनाव करवाने की बात कही। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस साल के अंत तक राज्य में नगर निकाय चुनाव होने पर ही केंद्र सरकार पिछले और चालू वित्त वर्ष को धनराशि जारी कर सकेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह राशि बैकलॉग में चली जायेगी। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। वर्तमान में करों का 41% राज्यों और 59% केंद्र के लिए निर्धारित है।
डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि यदि राज्यों की हिस्सेदारी 50% की जाती है, तो 28 राज्यों के बीच इसका वितरण निम्नलिखित आधार पर होगा:
17.5%: जनसंख्या के आधार पर
15%: क्षेत्रफल के आधार पर
50%: प्रति व्यक्ति आय के आधार पर (कम आय, अधिक हिस्सा)
12.5%: वन क्षेत्र के आधार पर
2.5%: जीएसटी से हुए नुकसान के आधार पर
2.5%: कर संग्रह में प्रयास के आधार पर
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड में पंचायत चुनाव लंबे समय से लंबित हैं, जिसके कारण राज्य को केंद्रीय धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है।
