झारखंड के अफसरों की सोमवार को नीति आयोग के साथ नई दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक में राज्य से जुड़े कई मसलों पर चर्चा
झारखंड के अफसरों की सोमवार को नीति आयोग के साथ नई दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक में राज्य से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई। झारखंड के अधिकारियों के दल का नेतृत्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने किया। उनके साथ ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा, उद्योग एवं खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल थे।
इन्हे भी पढ़े :- राज्य के 64 हज़ार पारा शिक्षकों को सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वेतनमान की सौगात मिलेगी। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारा शिक्षकों के वेतनमान की घोषणा करेंगे।सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी। अब पारा शिक्षकों के साथ अगली बैठक होगी, जिसमें उनके लिए बनाई गई सेवा शर्त नियमावली पर अंतिम सहमति बनेगी। इसके लिए छठ के बाद पारा शिक्षकों को बुलाया जाएगा। राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली पर बैठक करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि नियमावली पहले से तैयार है। पारा शिक्षकों का बेतन मांग का होगा ऐलान 29 दिसंबर को !
इस दौरान झारखंड के अधिकारियों ने नीति आयोग के समक्ष कोल इंडिया द्वारा राज्य के 42 जिलों में अधिग्रहीत किए गए करीब 53 हजार एकड़ भूमि के बदले लगभग 8000 करोड़ रुपये मुआवजा अबतक नहीं दिए जाने का मसला रखा। इसपर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सात जिलों में मुआवजे के लिये सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष बचे पांच जिलों में सत्यापन का काम संयुक्त रूप से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सत्यापन के बाद प्रति एकड़ मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से स्वर्णरेखा परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान की मांग गई।
इन्हे भी पढ़े :- छठ महापर्व को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. इसके तहत बुधवाए/ गुरुवार मध्यरात्रि में (रत ॥:00 बजे से तड़के 2:00 बजे तक) मात्र तीन घंटे के लिए ही बढ़े वाहनों को शहर में प्रवेश मिलेगा. डीएसपी जीतवाहन उरांव के हस्ताक्षर से जाती आदेश के तहत पहले अर्थ के दिल (10 अक्तूबर) सुबह 8:00 बजे से रात 11 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा.छठ को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की यातायात व्यवस्था में किया बदलाव केवल 3 घंटे के लिए मिलेगा बड़े गाड़ियों को एंट्री ।
जिसे स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों ने विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मांगा है। प्रतिवेदन के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान की राशि निर्गत की जाएगी। बैठक के दौरान बीते 15 सितंबर को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नीति आयोग के अधिकारियों की हुई बैठक के बिंदुओं को आगे बढ़ाया गया। मुख्य रूप से कोयला और जनजातीय मामलों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई।
इन्हे भी पढ़े :- चांडिल में हाइडल पावर प्लॉट की अद्यतन स्थिति पर मुख्यमंत्री हेमंत सौरेन ने जेरेडा से रिपोर्ट मांगी है. एक दिन पहले सीएम चांडिल गये हुए थे. उन्हें जानकार मिली कि बिहार के समय से ही यहां आठ मेगाबाट के जल विद्युत परियोजना का काम लंबित है. बताया गया कि आठ मेगावाट की इस परियोजना के चालू हो जाने से आसपास के सभी इलाकों में पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हो जायेगी. इसकी लागत भी एक रुपये से भी कम पड़ती है. इधर जेरेडा द्वार मुख्यमंत्री के लिएरिपोर्ट तैयार की जा रही है. ‘चांडिल हाइडल पावर प्लांट पूर्व में बिहार हाइड़ो पावर कॉरपोरेशन (बीएचपीसी) द्वारा संचालित था. उसी दौरान काम शुरू हुआ था. इसी बीच झारखंड अलग राज्य बन जाने के बाद काम ठप हा गया था. चांडिल में हाइडल पावर प्लॉट की अद्यतन स्थिति पर मुख्यमंत्री हेमंत सौरेन ने जेरेडा से रिपोर्ट मांगी।