रांची। झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं तथा इनके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को दूसरी पाली में सुनवाई होगी।
सरकारी फैसले से सीधे प्रभावित चार नवनियुक्त अधिकारियों ने अब तक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अवधेश कुमार, सौरभ सिंह, दीपमाला और सोनम कुमारी की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
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याचिकाकर्ताओं की पैरवी हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, पीयूष चित्रेश और अमृतांश वत्स करेंगे। याचिकाओं के जरिए नियुक्तियां और संबंधित परीक्षाएं रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है।
सैकड़ों अन्य अधिकारी भी कर सकते हैं याचिका
सरकार के आदेश का असर केवल इन चार अधिकारियों तक सीमित नहीं है। नियुक्ति रद्द होने से प्रभावित सैकड़ों अन्य नवनियुक्त अधिकारी भी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इन अधिकारियों की नौकरी पर भी सरकार के फैसले के बाद अनिश्चितता बनी हुई है।
ऐसे में आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी और याचिकाएं दाखिल होने की संभावना है। गुरुवार की सुनवाई में अदालत सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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JPSC-JSSC परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं और उसके बाद परीक्षाओं व नियुक्तियों को रद्द किए जाने का मामला अब सड़क के आंदोलन से निकलकर अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को इस पूरे विवाद में अहम माना जा रहा है।
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