जमशेदपुर: एमजीएम अस्पताल में कार्यरत होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा है कि अस्पताल के कर्मचारियों का कई महीनों से लंबित वेतन जल्द जारी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनकी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से बातचीत हुई है और मंत्री ने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया है।
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सरयू राय ने बताया कि हाल ही में वे उस महिला होमगार्ड जवान से मिलने पहुंचे थे, जिसने कई महीनों तक वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से परेशान होकर फिनाइल पी लिया था। इस दौरान अस्पताल के अन्य होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी उन्हें बताया कि पिछले पांच महीनों से उनका वेतन लंबित है।
उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने लगातार दो दिनों तक एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को ठेकेदार की ओर से आंशिक भुगतान किया जा रहा है, लेकिन होमगार्ड जवानों को पिछले पांच महीनों से कोई वेतन नहीं मिला है।
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विधायक के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने न केवल लंबित वेतन का भुगतान जल्द कराने का भरोसा दिया है, बल्कि एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति करने का भी आश्वासन दिया है।
सफाईकर्मियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने पर जताई नाराजगी
सरयू राय ने नगर निकायों में कार्यरत सफाईकर्मियों, ठेका एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान में कथित अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जेएनएसी में कार्यरत कई सफाईकर्मियों ने उनसे शिकायत की है कि उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित संख्या से कम मजदूर रखकर अधिक काम कराया जा रहा है तथा पीएफ और ईएसआई के भुगतान में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के अनुसार मानगो, जमशेदपुर, जुगसलाई और आदित्यपुर नगर निकाय क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 515 रुपये और प्रतिमाह 13,385 रुपये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, जो अप्रैल से लागू है। पीएफ और ईएसआई की कटौती के बाद शेष राशि श्रमिकों को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
नगर विकास मंत्री से हस्तक्षेप की मांग
सरयू राय ने नगर विकास मंत्री से मांग की कि नगर निकायों में कार्यरत सभी सफाईकर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो मजदूर हित में आंदोलन और सीधी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से अल्प वेतनभोगी श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और समय पर उनका भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की।
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