झारखंड बनेगा देश का ‘एआई हब’: विजन-2050 के तहत 10,000 करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य
नई दिल्ली: झारखंड सरकार ने राज्य के भविष्य को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। नई दिल्ली में आयोजित ‘नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026’ के दौरान, सरकार ने झारखंड को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की अपनी कार्ययोजना पेश की।
सुशासन का नया युग: CM-DIP का शुभारंभ
राज्य सरकार का मुख्य फोकस ‘एआई आधारित सुशासन’ पर है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) स्थापित किया जाएगा, जो सरकारी योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए HNVS (हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम) और खनिज प्रशासन के लिए CMAS (क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम) जैसी उन्नत प्रणालियां लागू की जाएंगी।
निवेश और रोजगार के बड़े लक्ष्य
झारखंड सरकार का विजन-2050 डिजिटल अर्थव्यवस्था के नए द्वार खोलेगा। आगामी पांच वर्षों में 1,150 रूपये करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:
निवेश: राज्य में 10,000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना।
इंफ्रास्ट्रक्चर: रांची में 100.97 एकड़ में अत्याधुनिक आईटी पार्क का निर्माण।
रोजगार: 1 लाख से अधिक एआई-आधारित रोजगार के अवसर सृजित करना।
स्टार्टअप: 1,000 से अधिक एआई स्टार्टअप्स और 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करना।
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि सरकार युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर भी बल दे रही है। एआई शिक्षा, कौशल विकास और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के जरिए एक मजबूत ‘एआई इकोसिस्टम’ तैयार किया जाएगा, ताकि राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय अवसर मिल सकें।
पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोपरि
प्रस्तुत ‘झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026-2031’ के तहत डेटा गोपनीयता (Data Privacy) और साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाना है, जहाँ आम नागरिक की पहुंच सीधे सरकारी सेवाओं तक हो।यह डिजिटल परिवर्तन झारखंड को निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाने के साथ-साथ, सार्वजनिक प्रशासन को तकनीक के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाएगा।
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